ਵਡੋਦਰਾ : ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਡੋਦਰਾ ਦੇ ਗੰਭੀਰਾ ਪੁਲ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸੱਤਵੀਂ ਘਟਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ’ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੱਗਭਗ ਇਕ ਦਰਜਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। 2022 ’ਚ ਮੋਰਬੀ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਪੁਲ ਦੇ ਡਿੱਗ ਜਾਣ ਕਾਰਨ 135 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਗੰਭੀਰਾ ਬ੍ਰਿਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲੱਗਭਗ 43 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪੈਨ ਬ੍ਰਿਜ ਦੀ ਉਮਰ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੁਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਪੁਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਟੇਟ ਬ੍ਰਿਜ ਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਯੂ.ਪੀ.ਐੱਸ.ਬੀ.ਸੀ. ਲਿਮਟਿਡ) ਲਖਨਊ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀ : ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੂਬਾ ਪੁਲ ਨਿਰਮਾਣ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ, ਲਖਨਊ
ਸਥਾਨ : ਮੁਜਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ
ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਸਾਲ: 1986
ਲਾਗਤ: 3.43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਸਪੈਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ : 23 (21, ਹਰੇਕ 37.75 ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਦੋ ਅੰਤਿਮ ਸਪੈਨ 33 ਮੀਟਰ ਦੇ)
ਕੈਰਿਜਵੇਅ: 7.5 ਮੀਟਰ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ 1.5 ਮੀਟਰ ਚੌੜੇ ਫੁੱਟਪਾਥ
ਪੁਲ ਦੀ ਕਿਸਮ : ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ
ਨੀਂਹ : 5.8 ਮੀਟਰ ਬਾਹਰੀ ਵਿਆਸ ਵਾਲਾ ਸਿੰਗਲ ਗੋਲਾਕਾਰ ਖੂਹ ਨੀਂਹ : ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 47.8 ਮੀਟਰ ਹੇਠਾਂ
1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਮੱਧ ’ਚ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਪੁਲ
ਆਧਾਰ : ਸਿੰਗਲ ਆਰ.ਸੀ.ਸੀ.
2.5 ਮੀਟਰ ਵਿਆਸ ਦਾ ਸਤੰਭ ਆਰ. ਸੀ. ਸੀ. ਕ੍ਰਾਸ ਆਰਮ ਨਾਲ ਢਕਿਆ ਹੋਇਆ
ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਘਣ ’ਤੇ ਕੰਬਦਾ ਸੀ ਪੁਲ
ਇਹ ਪੁਲ ਆਣਦ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਮੁਜਪੁਰ ਤੋਂ ਮੱਧ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਸੀ। ਲੱਗਭਗ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੜਕ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ (ਆਰ. ਐਂਡ. ਬੀ.) ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਡੋਦਰਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਮੁਜਪੁਰ-ਗੰਭੀਰਾ ਪੁਲ ’ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸਾਧਾਰਨ ਕੰਪਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਜਪੁਰ ਤੋਂ ਵਡੋਦਰਾ ਜ਼ਿਲਾ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸ਼ਦ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਨੇ 4 ਅਗਸਤ, 2022 ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲ ਤੋਂ ਵਾਹਨ ਲੰਘਣ ’ਤੇ ਇਹ ਹਿੱਲਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹਰਸ਼ਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਰ. ਐਂਡ. ਬੀ. ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦਾਅਵਾ
ਮਾੜੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਾਰਚ 2023 ’ਚ ਮੋਰਬੀ ਪੁਲ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ’ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੋਕਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ’ਚ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਇਕ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰ. ਐਂਡ. ਬੀ. ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪੁਲਾਂ ਵਿਚ ਘਟੀਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੁਲ ਡਿੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਗੁੱਸਾ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ:
. 23 ਅਕਤੂਬਰ 2023 : ਬਨਾਸਕਾਂਠਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਪਾਲਣਪੁਰ ਵਿਚ ਐੱਨ.ਐੱਚ. 58 ’ਤੇ ਇਕ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਪੁਲ ਦਾ ਗਾਰਡਰ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
. 28 ਜੂਨ 2023 : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਪਟੇਲ ਵੱਲੋਂ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 42 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸੂਰਤ ’ਚ ਤਾਪੀ ਨਦੀ ’ਤੇ ਬਣੇ ਵਰਿਆਵ ਪੁਲ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰੇੜਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸਨ।
. 15 ਜੂਨ, 2023 : ਵਲਸਾਡ ’ਚ ਇਕ ਰੇਲਵੇ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਅਜੇ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਸੀ, ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਡਿੱਗ ਗਏ।
. 14 ਜੂਨ, 2023: ਤਾਪੀ ਜ਼ਿਲੇ ’ਚ ਮਿੰਧੋਲਾ ਨਦੀ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ 100 ਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਪੁਲ ਦਾ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
. 30 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 : ਮੋਰਬੀ ’ਚ ਮੱਛੂ ਨਦੀ ’ਤੇ 1887 ’ਚ ਬਣਿਆ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਪੁਲ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ 3,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਿਕਟਾਂ ਵਿਕੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਸਮੇਂ ਲੱਗਭਗ 350 ਲੋਕ ਉਸ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ-ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 135 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
-21 ਦਸੰਬਰ, 2021: ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਦੱਖਣ ’ਚ ਭੋਪਾਲ ਦੇ ਮੁਮਤਪੁਰਾ ’ਚ ਇਕ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਟੈਸਟ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਸਲੈਬ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢਹਿ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਹੁਣ ਦੋਸ਼ੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੁਲ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ
ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੁਲ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ.) ਦੀ ਧਾਰਾ 304ਏ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨਾ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਇਕ ਆਮ ਧਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਪਰਾਧਕ ਕਤਲ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ) ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੌਰਟ ਕਾਨੂੰਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੀੜਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ
ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਆਰ. ਐਂਡ. ਬੀ. ਵਿਭਾਗ, ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਏ.ਆਈ. ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ/ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਜ਼ਾ, ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਘਟੀਆ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਘਟੀਆ ਸਮੱਗਰੀ, ਮਾੜੀ ਕਾਰੀਗਰੀ, ਸਹੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਜਾਂ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੁਲ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ
1 ਮੋਰਬੀ ਪੁਲ 2022 ਹਾਦਸਾ : ਇਸ ਪੁਲ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਓਰੇਵਾ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਓਰੇਵਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ 2 ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ, 2 ਟਿਕਟ ਕਲਰਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ 2 ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਸਮੇਤ 9 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 304, 308 ਅਤੇ 114 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਡਿਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ।
2. ਕੋਟਾ ਪੁਲ ਹਾਦਸਾ (ਰਾਜਸਥਾਨ, 2009) : 24 ਦਸੰਬਰ 2009 ਨੂੰ ਇਕ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਪੁਲ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 48 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੈਸਰਜ਼ ਹੁੰਡਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਗੈਮਨ ਇੰਡੀਆ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 304 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 308 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਕ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਕਈ ਨੁਕਸਾਂ ਕਾਰਨ 48 ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਬੀਮਾ ਦਾਅਵੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
3. ਠਾਣੇ ਪਾਣੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪੁਲ ਹਾਦਸਾ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, 2009) : ਇਸ ਹਾਦਸੇ ’ਚ ਠਾਣੇ ਸਥਿਤ ਮੈਸਰਜ਼ ਅਜੈ ਮੰਗਲ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਪੁਲ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਕ ਚੱਲਦੀ ਉਪਨਗਰੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ’ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
4. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਪੁਲ ਡਿੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਲੋਕਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਆਡਿਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ’ਤੇ ਇਕ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਪੁਲ ਦੇ ਡਿੱਗ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਾਰੀ ਕੰਪਨੀ (ਐੱਸ.ਪੀ. ਸਿੰਗਲਾ ਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ) ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।