ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਸੋਈ ਗੈਸ (LPG) ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬੋਰਡ (PNGRB) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 2,500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਿਵਿਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (Bidding) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 12,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗੈਸ ਟੈਂਕਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਨਿਜਾਤ, ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਘੱਟ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬੋਟਲਿੰਗ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਟੈਂਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੀ.ਐੱਨ.ਜੀ.ਆਰ.ਬੀ. ਅਨੁਸਾਰ, ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ 4 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਵਿਛੇਗੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ:
ਇਸ ਰਣਨੀਤਕ ਪਹਿਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੂਟ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਬੋਟਲਿੰਗ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ:
ਚੇਰਲਾਪੱਲੀ – ਨਾਗਪੁਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨ
ਸ਼ਿਕਰਾਪੁਰ – ਹੁਬਲੀ – ਗੋਆ ਪਾਈਪਲਾਈਨ
ਪਾਰਾਦੀਪ – ਰਾਏਪੁਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨ
ਝਾਂਸੀ – ਸੀਤਾਰਗੰਜ ਪਾਈਪਲਾਈਨ
ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਸਟੋਰੇਜ ਦਾ ਕਰੇਗੀ ਕੰਮ
ਇਹ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਸਟੋਰੇਜ (ਭੰਡਾਰਨ) ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਮੱਧ ਪੂਰਬ (Middle East) ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦਰਾਮਦ (Import) ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਬੋਟਲਿੰਗ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਗੈਸ ਵੰਡ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ।