ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2025, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੈਸੇ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਾਂ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਔਨਲਾਈਨ ਜੂਏ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਰਗੇ ਅਤਿਅੰਤ ਦੁਖਦਾਖੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੇਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੇ ਨਕਦ ਗੇਮਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਜਿਸਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਕਦ ਗੇਮਾਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, Dream11, MPL, ਅਤੇ WinZO ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੇਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਨਕਦ ਗੇਮਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਈ-ਸਪੋਰਟਸ, ਸੋਸ਼ਲ ਗੇਮਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਗੇਮਿੰਗ ਫਾਰਮੈਟਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮੋੜ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਮੰਤਰੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਕਦ-ਅਧਾਰਤ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ "ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ" ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਗੇਮਿੰਗ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਹੱਬ ਬਣਨ ਦੀ ਅਥਾਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।