ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਕੇਸ਼ ਜਾਮਵਾਲ, ਸੁਖਰਾਮ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਕੇਸ਼ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਟੈਕਸ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ 185 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਪਰ ਬੋਲੀਆਂ 228 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਐਂਟਰੀ ਅਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਕੇਸ਼ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਠਾਈਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਉਂਦੇ-ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਫਾਸਟੈਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੰਮ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਸਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਣਧੀਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਬੈਰੀਅਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।