ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ 2015 ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੱਤਕ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਬਹਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਜਨਮ ਨਿਯੰਤਰਣ (ਏ.ਬੀ.ਸੀ.) ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਟਕੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਜਾਨਵਰ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮੇਨਿਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਕੀਲ ਕੁਨਾਲ ਡਾਵਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਦਕਿ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ ਕਾਰਕੁਨ ਸੁਨੈਨਾ ਸਿੱਬਲ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਕੀਲ ਵੀਰੇਨ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2015 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ 2013 ਦੀ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਵਿਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੈਰ ਦੌਰਾਨ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਟਣ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਸਬੰਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਵਿਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਮੰਗੇ ਹਨ।
ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਵਿਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਬਾਰੇ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ/ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਦਰਜ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ।