ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਰਾਨ 'ਚ ਛਿੜੀ ਜੰਗ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਔਖ਼ਾ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਹਵਾਈ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ 'ਫੇਅਰ ਕੈਪ' (ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਸੀਮਾ) ਨੂੰ 23 ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਹੋਣਗੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਗੋ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਰਾਏ ਅਚਾਨਕ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਏ ਸਨ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਸਥਿਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਡਾਣਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੋਮਵਾਰ, 23 ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹਟਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਰਾਏ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰੱਖਣ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾਇਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਜਾਂ ਭੀੜ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਫ-ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਸਤੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਖਰੀ ਮਿੰਟ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਜਾਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਣ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਵਾਕਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।