ਹਰਿਆਣਾ : ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਕੈਰੇਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ (ਸੀਪੀਆਈ) ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸੰਚਾਲਨ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਟੇਜ ਕੈਰੇਜ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਤੁਰੰਤ ਸੋਧਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਲਗਭਗ 2,000 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੱਸਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਮਿਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਧਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਮਈ, 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਤਰੀ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡੀਜ਼ਲ, ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਟਾਇਰਾਂ, ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਰਾਇਆ ਨਿਰਧਾਰਨ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਅਤੇ ਅਸਲ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਪੂਰਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਨਿਰਧਾਰਨ 'ਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੰਚਾਲਕਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਹਿ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ। 1993 ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ 22 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਲਗਭਗ ₹2 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਹੀ ਗਣਨਾ ਵਿਧੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਰਾਏ ਸੋਧਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।