ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੱਜ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜੱਜ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ,''ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬੱਸ ਕੰਡਕਟਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦਾ ਸਕੱਤਰ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਅਣਉੱਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।