ਸੋਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਤਿਆਰੀ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ 'ਗੋਲਡ ਮੋਨਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ'

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਆਯਾਤ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦੇ ਘਾਟੇ (Current Account Deficit) ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੋਲਡ ਮੋਨਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (GMS) ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ
ਵਧਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਆਯਾਤ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ (Quantitative Caps) ਜਾਂ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ 6% ਹੈ।

ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਸੋਨੇ ਨੂੰ 'ਲਿਕਵਿਡ ਐਸੇਟ' ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਭਾਰਤੀ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 30,000 ਟਨ ਬੇਕਾਰ ਸੋਨਾ ਪਿਆ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹੈ।

ਇੰਡੀਅਨ ਬੁਲੀਅਨ ਐਂਡ ਜਵੈਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (IBJA) ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਗੋਲਡ ਰਸੀਦਾਂ (EGR) ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਜੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਵੀ ਦੇਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਚਾਹੋ ਵੇਚੀਆਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ।

ਪੁਰਾਣੀ ਸਕੀਮ ਵਾਂਗ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨਾ (ਸਿੱਕੇ, ਬਿਸਕੁਟ ਜਾਂ ਗਹਿਣੇ) ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਿਉਂ ਪਈ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ?
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਆਯਾਤ ਬਿੱਲ 84 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਆਯਾਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 11% ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਆਯਾਤ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ 65% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਗਹਿਣਾ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ
ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 300 ਟਨ ਸੋਨਾ ਘਰੇਲੂ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਵੈਲਰਾਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੋਨਾ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।