ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਲਸਤੀਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਵਜੋਂ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਚੁੱਪੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦੋਸਤੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਫਲਸਤੀਨ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਖ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਲਾਂ ਜਾਂ ਰਣਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਰੁਤਬਾ, ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਦੋਸਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਫਲਸਤੀਨ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬੋਲ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੁੱਪੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਟਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਫਲਸਤੀਨ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਕੈਨੇਡਾ, ਪੁਰਤਗਾਲ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 193 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਲਸਤੀਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐਲ.ਓ.) ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਨਵੰਬਰ, 1988 ਨੂੰ ਫਲਸਤੀਨ ਰਾਜ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਨਿਆਂ, ਪਛਾਣ, ਮਾਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਫਲਸਤੀਨ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਤੀਜਾ ਲੇਖ ਹੈ, ਹਰ ਵਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।