ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਲੇਹ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਲੇਹ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੂੰ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐਨਐਸਏ) ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ
ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਐਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਨਮ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕੈਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋਨਮ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।"
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਨਮ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ।
ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ,
ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਉਪਲਬਧ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉਡਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।