ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਹੋਈ ਲੈਂਡ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਨਡੀਐਮਏ) ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਫ਼ਤਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਟਾਈ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ (ਸੀਜੇਆਈ) ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਨਐਚਏਆਈ) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਇਹ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਟਾਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਨਾਮਿਕਾ ਰਾਣਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਉਪਾਅ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਉਤਰਾਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇਖੇ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜ ਵਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰੱਖਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰੋ। ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ...''।