ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਟਕਰਾਅ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਲਈ 1960 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਾਹਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਕਪਾਸੜ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਜੇ ਬੰਗਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਸੰਧੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਜੇ ਬੰਗਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਡਬਲਯੂ.ਟੀ ਨੂੰ ਦੁਵੱਲਾ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਬੰਗਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਬੰਗਾ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਇੱਕ ਟਰੱਸਟ ਫੰਡ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਧੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੇਂ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਬੰਗਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ IWT ਵਿੱਚ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਸਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਥਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੂਟਨੀਤਕ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਰੱਖੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।