ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਾਲ 2025 ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਾਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਠੋਸ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਹੀ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ੀ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਨੈਤਿਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਗਰੀਬੀ, ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਛੜੇਪਣ ਕਾਰਨ ਮੌਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਨਾ ਰਹੇ। ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਥਿਆਰ ਬਣੀ। ਐੱਸ. ਸੀ. ਵਰਗ ਦੇ 2.62 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। 245 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਡਾ. ਬੀ. ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਰਿਹਾ। ਲਗਭਗ 30 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 147.49 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੇਜਰ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ 91 ਲੱਖ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ
ਨਾਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਸਿਰਫ਼ ਇਮਾਰਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਬੇਦਕਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਦੋ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਕਲਾਸਰੂਮ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਆਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਨ ਬਣੀ। 38,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧੀਆਂ ਬੋਝ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹਨ।
ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ 13,987 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਸਾਲ 2025 ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨੀਤੀਕ ਉੱਪਲਬਧੀ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਰਕਮ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਵਿਆਹਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭੇਦਭਾਵ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਦਮ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਜਿਕ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਬਣਿਆ।