ਸ਼ਿਮਲਾ : ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਰਡਾਂ, ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 'ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ' ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਖ਼ਤਮ, ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਵਾਈਸ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਸਮੇਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਨਿਗਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਰ.ਐੱਸ. ਬਾਲੀ, ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਬਿੱਟੂ, ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਰੇਸ਼ ਚੌਹਾਨ, ਆਈ.ਟੀ. ਸਲਾਹਕਾਰ ਗੋਕੁਲ ਬੁਟੇਲ ਅਤੇ ਵਨ ਨਿਗਮ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਖਾਚੀ ਵਰਗੇ ਦਿੱਗਜ ਨੇਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗੀ।
ਸੈਲਰੀ 'ਚ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ, 2026 ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ ਲਾਗੂ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੈਂਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਹਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੈਂਚੀ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ/ਮਾਨਭੱਤਾ ਦਾ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 30 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ?
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ 'ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ' ਘਟਾ ਕੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।