ਲੁਧਿਆਣਾ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਈਕਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅੰਡਰ ਬਿਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 700 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਖੇਡ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ-ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰੀਬ 60-70 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਈਕਲ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਈਕਲ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ ਵਿਕ ਰਹੇ ਹਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਈਕਲ ਅੰਡਰ ਬਿਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਵਿਕਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉੰਝ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਫ਼ਸਰ 700 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ 'ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ 1200 ਰੁਪਏ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਸਿਰਫ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਡੱਬੇ 'ਚ ਸਾਈਕਲ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸਲ 'ਚ ਉਸ ਡੱਬੇ 'ਚ 2 ਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਇਕ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।