ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀ. ਏ.) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀ. ਏ. ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਡੀ. ਏ. ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 6 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀ. ਏ. ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।