ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ (MSMEs) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ MSMEs ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ ਵਿਕਾਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਵੋਟ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਦਨ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।
ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ ਮੰਤਰੀ ਜੀਤਨ ਰਾਮ ਮਾਂਝੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ MSME ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ MSME ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਵਪਾਰ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਾਂਝੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ MSMEs ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸਦੀ ਟਰਨਓਵਰ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 500 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਐਮਈ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 39 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਐਮਈ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਦਲਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਐਮਈ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚਾਲਕ ਹਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਜੀਡੀਪੀ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਸਮਰੱਥ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਬਦਲਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਮੂਲ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਬਿੱਲ 2006 ਦੇ ਮੂਲ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼ ਦੀ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਤਰਲਤਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ (ਸੀਪੀਐਸਈਜ਼) ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡ ਰਿਸੀਵੇਬਲਜ਼ ਡਿਸਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (ਟ੍ਰੇਡ) ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਇਨਵੌਇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।