ਸੰਸਦ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਨਹਿਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਸਿੰਚਾਈ ਅਧੀਨ ਕਾਸ਼ਤਯੋਗ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ, ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2015-16 ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਕੇ.ਐੱਸ.ਵਾਈ.) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਐਕਸਲਰੇਟਿਡ ਸਿੰਚਾਈ ਲਾਭ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਏ.ਆਈ.ਬੀ.ਪੀ.) ਅਤੇ ਹਰ ਖੇਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ (ਐੱਚ.ਕੇ.ਕੇ.ਪੀ.) ਦੋ ਮੁੱਖ ਭਾਗ ਹਨ।
ਸੰਧੂ ਨੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਜ ਭੂਸ਼ਣ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 2016-17 ਦੌਰਾਨ, 34.64 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਸਿੰਚਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ 99 ਚੱਲ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ (ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਆਈ.) (7 ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ-ਐਕਸਲਰੇਟਿਡ ਸਿੰਚਾਈ ਲਾਭ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਕੇ.ਐੱਸ.ਵਾਈ.-ਏ.ਆਈ.ਬੀ.ਪੀ.) ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਚ 2021 ਤੋਂ ਪੀ.ਐੱਮ.ਕੇ.ਐੱਸ.ਵਾਈ. 2.0 ਅਧੀਨ 5.60 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸਿੰਚਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ 11 ਨਵੇਂ ਏ.ਆਈ.ਬੀ.ਪੀ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੇਣੂਕਾ ਜੀ ਲਖਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਅਤੇ ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਦੀਆਂ 2 ਰੀਲਾਈਨਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਪੀ.ਐੱਮ.ਕੇ.ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਏ.ਆਈ.ਬੀ.ਪੀ. ਅਧੀਨ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।