ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਜਟ ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਅਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਅਨੁਕੂਲ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਕੇ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।

"ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ" ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਬਜਟ ਦੇ ਬਅਦ ਇੱਕ ਵੈਬਿਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ 11 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵਧ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026-27 ਵਿੱਚ 12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਵੰਡ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਜੋਸ਼ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰਕ ਹੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ... ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ-ਤੋੜ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੱਧਮ-ਮਿਆਦ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈਵੇਅ, ਰੇਲਵੇ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਅਖੌਤੀ "ਜਾਨਵਰ ਭਾਵਨਾ" ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ-ਅਧਾਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨੀਤੀਗਤ ਇਰਾਦੇ 'ਤੇ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲਾਗੂਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਗਤੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਿਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ, ਬਲਾਕਚੈਨ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2047 ਤੱਕ "ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ" ਦੇ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ, ਉਦਯੋਗ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ "ਸੁਧਾਰ ਭਾਈਵਾਲੀ ਚਾਰਟਰ" ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ।

ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ "ਸੁਧਾਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ।" ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕ-ਅਨੁਕੂਲ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਮਾਨਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਾਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਿਕਾਊ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਘੱਟ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਬਜਟ ਦਾ ਅਕਸਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜਟ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਨੀਤੀਗਤ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਬਜਟ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਠੋਸ ਅਤੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਵੈਬਿਨਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੈਬਿਨਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਅਰਥਪੂਰਨ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇ।"