ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ 'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ' ਵਿਚਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ, ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁਲਸ ਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ NDPS ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕੀਰਿਆ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਸ (ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੇਸ ਫਾਈਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (IOs) ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।
ਹੁਣ, ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ, SSP ਦੀ ਬਜਾਏ SHO ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ (IO) ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ IO ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ NDPS ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 68-F ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮਾਲੀਆ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਜਾਂ ਖਰੀਦ ਨਾ ਸਕੇ। ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 68-ਐਫ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।