ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਣ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਲਈ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਨਲਾਈਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕੀਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜੋੜਨ, ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਸੋਧਣ ਲਈ ਹੁਣ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕੀਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਿਸਟਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਵਿਭਾਗ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ, ਸਿਸਟਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕੀਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵੋਟਰ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਲੈਂਡ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ 6,018 ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।