ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ : ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸਮੇਤ 3 ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇ. ਪੀ. ਸੀ.) ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਤਾ ਹੋਵੇ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਜਲਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ (130ਵਾਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਜਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮੇ ਵਿਚਕਾਰ 'ਸੰਵਿਧਾਨ (130ਵਾਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025', 'ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025' ਅਤੇ 'ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025' ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਸਦਨ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਦੀ 21 ਮੈਂਬਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।