ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2025 ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 'ਚ ਨਾਮ ਜੋੜਨ, ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ SIR ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ RJD ਅਤੇ AIMIM ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪੈਰਾ ਲੀਗਲ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੋਟਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਣ।
ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
RJD ਤੇ AIMIM ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਫਾਰਮ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਹੈ ਜੋ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ।
ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ
ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਾਮ ਜੋੜਨ ਲਈ 33,326 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਲਈ 2,07,565 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮਐਲ) ਨੇ 118 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 103 ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰਜੇਡੀ ਨੇ 10 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਮ ਜੋੜਨ ਲਈ ਸਨ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ, 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ 15,32,428 ਨਵੇਂ ਵੋਟਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੋਟਰ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵੋਟਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1950 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।