ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਥਿਤ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਗਰਾਂਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਚੌਹਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ 'ਸਾਂਝਾ ਅਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ' ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ।
ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਗਰਾਂਟ?
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਕਠਿਨ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਲੀਆ ਸਰੋਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ (RDG) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਰਾਂਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਵਧਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਦਬਾਅ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ RDG ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਆਸੀ, ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਕਲਪਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ 'ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ' ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।