ਘਰੇਲੂ LPG ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ LPG ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (ਡੀਬੀਟੀਐਲ) ਸਕੀਮ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿੱਧੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
4.08 ਕਰੋੜ ਨਕਲੀ ਐਲਪੀਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਬੰਦ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 4.08 ਕਰੋੜ ਨਕਲੀ, ਜਾਅਲੀ, ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦ ਜਾਂ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ LPG ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ, ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਹੀ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ PAHAL (DBTL) ਯੋਜਨਾ, ਆਧਾਰ ਅਧਾਰਤ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਗੈਰ-ਯੋਗ ਜਾਂ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਲਾਭ ਸਹੀ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਲਪੀਜੀ ਵਿਤਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਵੀਆਰਐਸ/ਐਸਐਮਐਸ ਅਧਾਰਤ ਰੀਫਿਲ ਬੁਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਬੁਕਿੰਗ, ਕੈਸ਼ ਮੀਮੋ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੌਰਾਨ ਐਸਐਮਐਸ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਤਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਕੋਡ (DAC) ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਡ ਰਿਫਿਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ SMS ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ "ਤਰਲ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਗੈਸ (ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦਾ ਨਿਯਮ) ਆਦੇਸ਼, 2000" ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਤਰਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।