ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਲੋਕਪਾਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੋਂ ਲੋਕਪਾਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖ਼ਾਲੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤੰਤਰ ਲਗਭਗ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲੀ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਪਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਵੇਤਨ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਵੇਤਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਕੈਡਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੁਣ 'ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਸਕੱਤਰ' ਨਾਮ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕੈਡਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।