ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਣ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਅੱਜ ਧੂਰੀ ਵਿਖੇ 75 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਚੈੱਕ ਵੰਡਣ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਰੌਲ਼ਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦੇ ਦਵੇ, ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਥਾਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਦੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਰਜਿਸਟਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਬਿਲਕੁੱਲ ਝੂਠ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੋਨੀ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵੀ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਵਾਂਗੇ।