ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਪਹਿਲਾ ਜਵਾਬ

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ, ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਥਿਰ ਊਰਜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤਰਜੀਹ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਟੀਚੇ
ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਦਰਾਮਦ ਨੀਤੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿਰ ਊਰਜਾ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਟੀਚੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਹੈ।

ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵੀ ਦੁਵੱਲੇ ਊਰਜਾ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਥਿਰਤਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ।

ਟਰੰਪ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਅਤੇ ਜੰਗ ਦਾ ਹਵਾਲਾ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੌਲ਼ੀ-ਹੌਲ਼ੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ 'ਤੇ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਪੁਤਨ ਨੂੰ ਜੰਗ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ
ਪੱਛਮੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੂਸ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਖਰੀਦ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੜੱਤਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਦੁੱਗਣੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਬੇਤੁਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।