ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਕਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਸਮਤੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ’ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਜਹਾਜ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਜੰਗ ਰਿਸਕ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਬਾਸਮਤੀ ਰਾਈਸ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟਰਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੋਰਮ (ਬੀ. ਆਰ. ਐੱਫ. ਈ. ਡੀ. ਐੱਫ.) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਮਨਮਾਨੇ’ ਟੈਕਸਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਛੇਤੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫੋਰਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੰਟੇਨਰ ’ਤੇ 6000 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦਾ ਜੰਗ ਰਿਸਕ ਟੈਕਸ
ਫੋਰਮ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਗਾਊਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ 800 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6,000 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੰਟੇਨਰ ਤੱਕ ਦਾ ਜੰਗ ਰਿਸਕ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮਾਲ ਰਸਤੇ ’ਚ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਮਾਲ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਦਾ 60 ਤੋਂ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫੋਰਮ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਨਮਾਨਾ ਡਾਇਵਰਜ਼ਨ
ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਾਲ ਨੂੰ ਜੇਬੇਲ ਅਲੀ, ਸੋਹਰ ਅਤੇ ਸਲਾਲਾਹ ਵਰਗੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਟ੍ਰਾਂਸਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਹੱਬ ’ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਤਾਂ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਸੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ’ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਚੱਲੇ ਸਨ। ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਰਚਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਬੇਹਾਲ, ਮਾਲ ਛੱਡਣ ਦੀ ਆ ਗਈ ਨੌਬਤ
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਛੋਟੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪਈ ਹੈ। ਫੋਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਜਹਾਜ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੰਦਰਗਾਹ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਮਨਮਾਨੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫੋਰਮ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੈਣ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ; ਵਿਵਾਦਤ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੇ ਬਿਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟੇਨਰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਨਿਯਮ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।
ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਅਜੇ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ
ਫੋਰਮ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਨੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫੋਰਮ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਅਜੇ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕ੍ਰਿਸਿਲ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ ਬਰਾਮਦ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।