ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ "ਅਤਿ-ਪਛੜੇ ਨਿਆਂ ਮਤਾ" ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਏ, ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਅਤਿ-ਪਛੜੇ, ਦਲਿਤ, ਆਦਿਵਾਸੀ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੱਚਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ "ਅਤਿਪਛੜੇ ਨਿਆਂ ਮਤਾ" ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ X 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, "ਭਾਜਪਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਝੂਠ ਅਤੇ ਭਟਕਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤ ਲਵੇ, ਅਸੀਂ ਅਤਿ ਪਛੜੇ, ਦਲਿਤ, ਆਦਿਵਾਸੀ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹਾਂ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਅਤਿ ਪਛੜੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 'ਅਤਿ-ਪਛੜੇ ਨਿਆਂ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ' ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਕਲਪ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੀਆਂ SC/ST/OBC/EBC ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ "ਢੁਕਵੇਂ ਨਾ ਮਿਲਣ" ਵਾਲੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।'' ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ।