ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਇੱਕ "ਸਪੱਸ਼ਟ ਘੁਟਾਲਾ" ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਹੁਕਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।"
ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਈ ਬੈਂਚਾਂ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਪਿੱਛੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ।" ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 20 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 12 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲਗਭਗ 5,000 ਘਰ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ।" ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਦਾਲਤ ਜਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਹੁਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੀ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।" ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਢਹਿ ਜਾਵੇ।" ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਜਾਇਦਾਦ ਡੀਲਰਾਂ ਆਦਿ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਰਾਹਤ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।