ਮੋਹਾਲੀ : ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਮਾਲਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੋਹਾਲੀ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਕਾਏਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਡਿਫ਼ਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੋਅਰੂਮਾਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 138-ਸੀ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਨਿਲਾਮ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੀਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਸਟਾਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੋਹਾਲੀ ’ਚ 7000 ਡਿਫ਼ਾਲਟਰਾਂ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਬਕਾਇਆ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਹਾਲੀ ’ਚ ਕਰੀਬ 7000 ਡਿਫ਼ਾਲਟਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਬਕਾਏਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ’ਤੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਫ਼ਤਰ, ਸੈਕਟਰ-68 ਐੱਸ. ਏ. ਐੱਸ. ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ ’ਚ ਜਾਂ ਐੱਮ ਸੇਵਾ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਰੋੜਪਤੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਚੂਨਾ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਡਿਫ਼ਾਲਟਰਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਆਮ ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਹਰ ਵਾਰ ਟੈਕਸ ਚੁਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।
ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਡਿਫ਼ਾਲਟਰ
ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਡਿਫ਼ਾਲਟਰਾਂ ’ਚ ਕਰੀਬ 300 ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਯੂਨਿਟ, 800 ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 6000 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੁਹਾਣਾ ਅਤੇ ਕੁੰਬੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਦਨਪੁਰ, ਮੋਹਾਲੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀਮਾਜਰਾ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ 2013 ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।