ਜਲੰਧਰ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਰਗ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਗਰੀਬਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 100 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚਾ ਸਹਿਣ ਕਰਦੀ ਸੀ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ 90:10 ਅਤੇ ਫਿਰ 60:40 ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਉਹ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕਿਵੇਂ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਜੋ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟਾ ਕੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 40 ਫੀਸਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਗਭਗ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ 100 ਦੇ ਲੱਗਭਗ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਮਨਰੇਗਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਵਿਚ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੁਣ 40 ਫੀਸਦੀ ਕਿਥੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਯੋਜਨਾ, ਸ਼ਗਨ ਯੋਜਨਾ, ਕੱਚੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 13 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਡੀ. ਸੀ. ਜ਼ਰੀਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਘਾਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦਿਹਾਤੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਮਨਰੇਗਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੜਕ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਤਕ ਲੜੇਗੀ। ਪਾਰਟੀ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 125 ਤੋਂ 150 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ 2 ਧੜਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝਗੜੇ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਧਦੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬੇਰੀ, ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਡੀ ਸ਼ੇਰੋਵਾਲੀਆ, ਵਿਧਾਇਕ ਬਾਵਾ ਹੈਨਰੀ, ਵੈਸਟ ਹਲਕੇ ਦੀ ਇੰਚਾਰਜ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਣੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।