ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਜਟ ’ਚ ਐਲਾਨੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਤੋਂ 2031 ਤੱਕ ਲਈ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 25,000 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ,‘‘ਇਸ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਲੋਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।’’ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਖਰਚ ਵਿੱਤ ਕਮੇਟੀ (ਈ. ਐੱਫ. ਸੀ.) ਕੋਲ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰ ਬੇਯਕੀਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਈ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾ।
ਈ-ਕਾਮਰਸ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਚਾਰ
ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਬਦਲਵੇਂ ਵਪਾਰ ਵਿੱਤ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣਾ, ਈ-ਕਾਮਰਸ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਕਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਬਰਮਦ ਦਿਸ਼ਾ’ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਰਕਾਂ ’ਚ ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਸਮਰਥਨ (ਲੱਗਭਗ 4000 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ), ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ (4000 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ), ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ, ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਲਾਜਿਸਟਿਕ ਤੇ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਭਾਰਤੀ ਉਦਮਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਮੁੱਲ ਲੜੀਆਂ ’ਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ‘ਬਰਾਮਦ ਉਤਸ਼ਾਹ’ ਅਤੇ ‘ਬਰਾਮਦ ਦਿਸ਼ਾ’ ਸ਼ਾਮਲ
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਗਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ (ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-31) ’ਚ ਵਿਆਪਕ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਬਰਾਮਦ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਉਪਾਅ ਲੱਭੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. (ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਮਝੌਲੇ ਉਦਮ) ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 2 ਉਪ-ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ‘ਬਰਾਮਦ ਉਤਸ਼ਾਹ’ (10,000 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ) ਅਤੇ ‘ਬਰਾਮਦ ਦਿਸ਼ਾ’ (14,500 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ‘ਬਰਾਮਦ ਉਤਸ਼ਾਹ’ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਅਗਲੇ 6 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ (2025-2031) ਲਈ 5000 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਦਾ ਵਿਆਜ ਸਮਾਨਤਾ ਸਮਰਥਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।