ਸ਼ਿਮਲਾ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2029 ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੇਠ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਰੋਡਮੈਪ 'ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ, ਨਿਯਮਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਮਾਪਣਯੋਗ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਕਾਰਜਯੋਜਨਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ 'ਚ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਮੀਡੀਆ) ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਸ਼ਿਮਲਾ 'ਚ ਪੱਤਰ ਸੂਚਨਾ ਦਫ਼ਤਰ (ਪੀਆਈਬੀ) ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ- 2026 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜ਼ੋਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ -2026 ਦੇ ਰੋਡਮੈਪ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੀਆਈਬੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਸਮੇਤ ਪੀਆਈਬੀ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰੋਡਮੈਪ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 35 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਐੱਨਸੀਓਆਰਡੀ (NCORD-ਨਾਰਕੋ ਕੋਆਰਡਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ) ਬੈਠਕਾਂ ਅਤੇ ਐਂਟੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਏਐੱਨਟੀਐੱਫ) ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 20 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 26 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ 10ਵੀਂ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ NCORD ਬੈਠਕ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਲਈ ‘ਵਿਜ਼ਨ ਡੌਕਿਊਮੈਂਟ 2026-2029’ ਰੋਡਮੈਪ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਲ 2047 ਤੱਕ ਪੂਰਨ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਾਜ, ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਅਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਸਿਹਤਮੰਦ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਯੁਵਾ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਯੁਵਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਯੁਵਾ ਸ਼ਕਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਸਿਹਤ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ 2029, ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047 ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2026 ਦਰਮਿਆਨ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਈ ਗਈ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੋਡਮੈਪ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2019 ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ 93,33,987 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਮਨੋ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ (psychotropic) ਪਦਾਰਥ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕੀਮਤ 1,53,212 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 44,88,576 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ NDPS ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕੀਮਤ 88,010 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ । ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, 3,992 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 128 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ 16,966 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐੱਨਸੀਓਆਰਡੀ ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਸੀਸੀ) ਵਿੱਚ 539 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। 27 ਦੁਵੱਲੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ, 19 ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਅਤੇ 02 ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ‘ਭਾਰਤਪੋਲ’ ਰਾਹੀਂ 195 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਇੰਟਰਪੋਲ ਸੰਪਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਮਾਨਸ’ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1933 ਰਾਹੀਂ 3.33 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ 2029 ਅਭਿਆਨ ‘ਸੰਪੂਰਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸਮਾਜ’ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਜ਼, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਪਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਭਗੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ, ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਏਕੀਕਰਣ ਅਤੇ ਮਾਪਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਜ਼ਨ ਡੌਕਿਊਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2029 ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਰੋਡਮੈਪ ‘ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ’ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਾਰੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਰੋਡਮੈਪ 4 ਥੰਮ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ- ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਭਿਆਨ ਅਧਾਰਿਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਪ੍ਰੀਕਰਸਰ ਅਤੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗਸ ਕੰਟਰੋਲ, ਮੰਗ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ, ਵਿਘਨ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ: ਸਰੋਤਾਂ, ਮਾਰਗ, ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ (ਪੈਡਲਰਾਂ), ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਰਗਣਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ। ਵਿਘਨ ਪਾਉਣਾ: ਆਵਾਜਾਈ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ, ਕੱਚਾ ਮਾਲ (ਪ੍ਰੀਕਰਸਰ) ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਡਾਰਕਨੈੱਟ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ, ਹਵਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਖਤਮ ਕਰਨਾ: ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੇਤੀ, ਕਾਰਟੇਲ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵੰਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਰੋਡਮੈਪ ਵਿੱਚ 25 ਕੰਪੋਨੈਂਟ (ਭਾਗ) ਅਤੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਜ-ਬਿੰਦੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਮੰਗ 'ਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਰੋਡਮੈਪ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਭਗੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੱਕ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਜ਼ਨ ਡੌਕਿਊਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰੋਡਮੈਪ 'ਚ ਨੈੱਟਵਰਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰਗੱਸ ਅਤੇ ਡਾਰਕਨੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਜ਼ਨ ਡੌਕਿਊਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2029 ਤੱਕ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 334 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਮਾਰਚ 2029 ਤੱਕ 1,751 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ 'ਚ ਇਕ ਸਮਰਪਿਤ ਵਿਭਾਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 20 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। NCC, NSS ਅਤੇ 'My Bharat’ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਲੱਖ 'ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਮਿੱਤਰ' ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਚਾਅ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਯੁਵਾ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।'ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ 2029' ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਨ ਸਮਰਪਣ, ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਭਿਆਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ-ਮੁਖੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਨਸ਼ਿਆ-ਵਿਰੋਧੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ 100 ਫੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ, ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ 'ਐਂਟੀ-ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ' (ANTF) ਹੋਵੇਗੀ। 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤਿਮਾਹੀ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਤੀਜਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿੱਚ NCB ਦੇ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ‘ਵਾਰਤਾਲਾਪ’ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮ ਵਜੋਂ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਰੀਏ ਜਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦਾ ਵਾਰਤਾਲਾਪ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।