ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 2025 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਦੇ 2030 ਦੇ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਮਿਲੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜੂਨ ਤੱਕ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 22 ਗੀਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਜੋੜੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ 56% ਵੱਧ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਹੁਣ ਜੈਵਿਕ ਇੰਧਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 500 ਗੀਗਾਵਾਟ ਗੈਰ-ਜੈਵਿਕ ਸਰੋਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਹੌਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰਨ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੀਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਿਜਲੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕੋਲੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੂਰਜੀ ਅਤੇ ਪੌਣ ਊਰਜਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਊਰਜਾ ਸਟੋਰੇਜ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰਾਈਸਟੈਡ ਐਨਰਜੀ ਵਿਖੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਸ਼ਮਾ ਜਗਨਨਾਥ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਊਰਜਾ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਿੱਡ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਲਾ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਜੋ ਸ਼ੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਟੀਚਿਆਂ ਵੱਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ।