ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਫਿਰ ਮੰਦੀ ’ਚ, ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਰੁਕੀ, ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ’ਤੇ ਵਧਿਆ ਨਕਦੀ ਦਾ ਸੰਕਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੌਰ ’ਚ ਫਸਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਸੁਸਤੀ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਸੰਕੇਤ ਦਿਸਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਠਹਿਰ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਬਿਲਡਰ ਨਕਦੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬਲੂਮਬਰਗ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਐਂਡੀ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਬੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਰਿਐਲਟੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਜੂਨ 2024 ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਹਫਤੇ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।

ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ’ਚ ਹੁਣ ਠਹਿਰਾਅ

ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ’ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਛਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲਾਭ ਕਮਾ ਚੁੱਕੇ ਅਮੀਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ’ਚ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਉੱਚੇ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਟਰਨ ਘਟਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।

ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਦਬਾਅ

ਸਫੈਦਪੋਸ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਠਹਿਰਾਅ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਨੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਿੰਗੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਟਾਕ ਅਤੇ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਦਾ ਵਧਦਾ ਬੋਝ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਠ ਵੱਡੇ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ’ਚ ਬਿਲਡਰਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਅਣਵਿਕੇ ਮਕਾਨ ਲੱਗਭਗ 19 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਇਹ ਬੀਤੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਲਾਇਸੇਸ ਫੋਰਸ ਵਰਗੀਆਂ ਰਿਸਰਚ ਫਰਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੇਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ’ਚ ਹੀ ਡਿਵੈੱਲਪਰਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਨਿਰਮਾਣ ’ਚ ਦੇਰੀ ਬਣੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ

2021 ’ਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੂਮ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਸਾਲ ਲੱਗਭਗ 3.3 ਕਰੋੜ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਨਵੀਂ ਸਪਲਾਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸੁਸਤ ਪੈ ਗਈ। 2024 ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 2.4 ਕਰੋੜ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਹੋਏ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 3.6 ਕਰੋੜ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ’ਚ ਦੇਰੀ, ਰੈਵੇਨਿਊ ਪਛਾਣ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਅਤੇ ਡਿਫਾਲਟ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁਨਾਫੇ ’ਤੇ ਦਬਾਅ, ਮਾਡਲ ’ਤੇ ਸਵਾਲ

ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਰਮਾਣ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀਮਤਾਂ ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕੀਆਂ। ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫਲੈਟ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਮਾਡਲ ਵੀ ਹੁਣ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨਿਰਮਾਣ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ’ਚ ਦੇਰੀ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਕਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਟਕੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ, ਪਲੰਬਰਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।

ਚੀਨ ਵਰਗਾ ਸੰਕਟ ਬਣਨ ਦਾ ਖਤਰਾ?

ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਦੀ ਲੰਬੀ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵੀ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਚੀਨ ’ਚ ਵੈਂਕੇ ਗਰੁੱਪ ਵਰਗੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਕ ਚੁੱਕੇ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਸ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਹਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਕਟ ਫਿਲਹਾਲ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਖਤਰੇ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਸਾਫ਼ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਮੋੜ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਮੰਗ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ, ਵਧਦੀ ਇਨਵੈਂਟਰੀ, ਨਿਰਮਾਣ ’ਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਸੰਕਟ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਸਤੀ ਆਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੈਕਟਰ ਇਕ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਰਲੇਵੇਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।