ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤਾਜ਼ਾ ਵਪਾਰਕ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਆਯਾਤ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਟਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਾਲਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦਾਲ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਲਗਭਗ 3.08 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਮੋਜ਼ਾਮਬਿਕ, ਮਿਆਂਮਾਰ, ਤਨਜ਼ਾਨੀਆ, ਸੁਡਾਨ ਅਤੇ ਮਲਾਵੀ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਸਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਲਗਭਗ 891 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੀਆਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਉੱਥੋਂ ਦਾਲਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਧ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 26.86 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਾਬੁਲੀ ਚਨਾ ਅਤੇ ਮੂੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਣ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੀਮਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੋਟਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਯਾਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਣ।