ਹੋਮ ਲੋਨ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅਸਲੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਲੈਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। 1 ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਚੁਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 5,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੋੜਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ
RBI ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ, ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ (EMI) ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਲੋਨ ਖਾਤਾ ਬੰਦ (Loan Closure) ਹੋਣ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਸਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਇਸ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 31ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਕੋਲੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਗੁਆਚ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ:
• ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਕੋਲ FIR ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
• ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ (ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ) ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
• ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਕਾਪੀ ਕਢਵਾ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਬੈਂਕ ਉਠਾਏਗਾ।
• ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਪੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵਾਧੂ 30 ਦਿਨ (ਕੁੱਲ 60 ਦਿਨ) ਮਿਲਣਗੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 5,000 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਗਾਹਕਾਂ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
RBI ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 5,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ "ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ" (Without Prejudice) ਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਗਾਹਕ ਕੀ ਕਰਨ?
ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਵਿੱਚ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਸੀਦ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸਲੀ ਕਾਗਜ਼ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ, ਕਿਸੇ ਵੀ "ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪੱਤਰ" 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਗਾਹਕ RBI ਦੇ CMS (Complaint Management System) ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।