ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕੇਸ: ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਈਬੀ ਦੀ ਮੰਗੀ ਰਾਏ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ (ਆਈਬੀ) ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ 1995 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਐਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੀ.ਬੀ. ਵਰਾਲੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ।

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ (ਏਐਸਜੀ) ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਟੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।

ਭਾਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਏਐਸਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁਰੰਗ ਪੁੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕੋਲਿਨ ਗੋਂਸਾਲਵੇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਸਿਰਫ਼ 21 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ 31 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਗੋਂਸਾਲਵੇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬਹੁਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ। ਉਹ 82 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉੱਚ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਰਿਕਾਰਡ ਬੇਦਾਗ਼ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰ ਪਾਪੀ ਕੋਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਤਲ ਹੋ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 1,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਤੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਭੜਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹਵਾਰਾ 31 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ 'ਤੇ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 16 ਹੋਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।