ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਮਸਟੇਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਨਾਹ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਬਿਮਸਟੇਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ-ਟੌਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਹੈ। "ਇਹ ਆਪਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਮਸਟੇਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਲੈਣ, ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ, ਸਰੋਤ ਜੁਟਾਉਣ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਸੰਕਲਪ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਹਵਾਲਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਅਜਿਹਾ ਸਹਿਯੋਗ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਦੱਸਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਾਂਝਾਕਰਨ ਸਮੂਹਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ 'ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖੇਤਰ-ਵਿਆਪੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਮਦਨ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 'ਡਾਰਕ ਵੈੱਬ' ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।" ਬਹੁ-ਖੇਤਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਪਹਿਲ (BIMSTEC) ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਭੂਟਾਨ, ਭਾਰਤ, ਮਿਆਂਮਾਰ, ਨੇਪਾਲ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।