ਪਟਨਾ : ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ "ਵੋਟ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ" ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸਪੀਕਰ ਨੰਦ ਕਿਸ਼ੋਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਆਰਜੇਡੀ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ।
ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਿਰਫ 'ਇੰਡੀਆ' ਗਠਜੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਵਰਗੇ ਕਈ ਐਨਡੀਏ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (ਐਸਆਈਆਰ) 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।" ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਲੀ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ਼ਕੀਲ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ "ਚਾਲ" ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ) ਦੇ ਮਹਿਬੂਬ ਆਲਮ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ "ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕੇ ਗਏ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼" ਸੀ।
ਆਲਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 'ਘੁਸਪੈਠੀਏ' ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ।” ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ) ਦੇ ਅਜੈ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ "ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ"। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂਨਾਈਟਿਡ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ "ਇਹ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਚਾ ਵੋਟਰ ਨਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।"
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ "ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਹੋਣ ਦਾ ਤੱਥ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ।" ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਲਹਿਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਤਾਂ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਿਨਾਂ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਲਏ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।