ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ.) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਗਏ 3.66 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀਰਵਾਰ ਤੱਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋੜੇ ਗਏ ਵਧੇਰੇ ਨਾਂ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੋਟਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਤੇ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਵੋਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਜਾਣਕਾਰੀ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਰਾਹੀਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਡਾਟਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਦਿਵੇਦੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਆਈ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ’ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਖਰੜਾ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਵਧਾਈ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲਝਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖਰੜਾ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ 65 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਨਿਯਮ 21 ਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ।