ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (SIR) ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਰੋੜਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ 65 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵੈਧਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?
ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 2025 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ECI ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ, 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, 65 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਂ ਅਧੂਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ 11 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ "ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ" ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਸੀ?
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ:
- -ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਸਦੀਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- -ਜੇਕਰ ਵੋਟਰ ਚਾਹੁਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- -ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ (BLA) ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਹਟਾਏ ਗਏ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ।
- ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਲਈ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- -ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬੇਅਸਰਤਾ ਕਿਉਂ ਹੈ।
ECI ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ
ECI ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ:
- -ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ 85,000 ਨਵੇਂ ਵੋਟਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
- -ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਦੋ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
- -ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 11 ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।