ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ (ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਰੇ ਲੰਬਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 'ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ' ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸੰਸਦੀ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਬਿਲਾਵਲ ਨੇ ਬ੍ਰਸੇਲਜ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜਰਮਨ ਪ੍ਰਸਾਰਕ 'ਡਿਊਸ਼ ਵੇਲੇ ਉਰਦੂ' ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਰੇ ਲੰਬਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।" ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਜੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਾਵਲ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਪੀ.ਓ.ਕੇ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ) ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗਾ। ਵਿਆਪਕ ਗੱਲਬਾਤ 2003 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਭਾਗ ਸਨ, ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। 2008 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਬਿਲਾਵਲ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਪਾਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। 6 ਮਈ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪੀ.ਓ.ਕੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਸਟੀਕ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 8, 9 ਅਤੇ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਪੱਖ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। 10 ਮਈ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ।