ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਐੱਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐੱਸ. ਮੁਰਲੀਧਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ (ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸੇ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਪੂਰਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਹੁਣ, ਉਸੇ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਚਿਤ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।