2026-27 ਦੇ ਆਮ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ’ਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਭ (ਐੱਲ. ਟੀ. ਸੀ. ਜੀ.) ’ਤੇ ਟੈਕਸ-ਫ੍ਰੀ ਛੋਟ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਜੇ. ਐੱਮ. ਫਾਈਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐੱਲ. ਟੀ. ਸੀ. ਜੀ. ਛੋਟ ਹੱਦ ਨੂੰ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ’ਚ 12 ਮਹੀਨੇ ਮਿਆਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਐੱਚ. ਡੀ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਧੀਰਜ ਰੇਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਕਦ ਇਕਵਿਟੀ ’ਤੇ ਐੱਸ. ਟੀ. ਟੀ. ਨੂੰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਮੁੜ-ਖਰੀਦ ’ਤੇ ਸਿਰਫ ਲਾਭ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਭ ਅੰਸ਼ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਦਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।