ਫਰੈਂਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਫਾਰ ਅਸਾਇਲਮ (CNDA) ਨੇ ਬੀਕੇ ਦਿਨੀਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਹਤ ਤੇ ਕਾਰਜ ਏਜੰਸੀ ਫਾਰ ਫਲਸਤੀਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ 1951 ਦੇ ਜੇਨੇਵਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉੱਤਰੀ ਗਾਜ਼ਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਬਾਲਗ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਹਿਰਾ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕੌਂਸਲਰ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਫਰਾਂਸ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੁਆਰਾ ਸਹਾਇਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ CNDA ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ 19 ਜਨਵਰੀ 2025 ਦੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ 2025 'ਚ ਹਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਰਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇੱਕ "ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸੇ" ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।