ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਟੈਂਡਰ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ. ਟੀ. ਓ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਂਡਰ ਵਿਚ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਤਕ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਉਪਬੰਧ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰਿਪੇਅਰ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸੜਕ ਮਿਲੇਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਪਣੇ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟੈਂਡਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਰੋਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ 85% ਹਿੱਸਾ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਜਾਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ, ਸਕੂਲਾਂ/ਕਾਲਜਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪੇਅਰ ਸਣੇ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਫੰਡ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਇਕ ਇਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਸਹੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਹੈ।
ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ. ਟੀ. ਓ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2022-23, 2023-24 ਅਤੇ 2024-25 ਲਈ ਡਿਊ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪੇਅਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੀਆਂ 6015 ਕਿ:ਮੀ: ਲੰਬਾਈ ਦੀਆਂ 2615 ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ 1188 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਲਈ ਮੈਂਟੀਨੈਂਸ (ਰੱਖ-ਰਖਾਅ) ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੁੱਢਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੱਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀਆਂ 94 ਸੜਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 2096 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪੇਅਰ ਸਣੇ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਕਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਸਣੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪੇਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਜਲਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਧੀਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪੇਅਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।